हरियाणा में लाल डोरे का विवाद होगा खत्म, सरकार भू-स्वामियों को देगी मालिकाना हक
हरियाणा सरकार ने लाल डोरे के तहत आने वाली जमीनों के विवाद को समाप्त करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार उन भू-स्वामियों को मालिकाना हक प्रदान करेगी, जो लाल डोरे के दायरे में आते हैं। इसके लिए सरकार भू-स्वामियों से एक निश्चित राशि का भुगतान करवाकर उन्हें संपत्ति का प्रमाण-पत्र देगी।
🏢 नगर निगम की स्वामित्व योजना का विस्तार
हरियाणा सरकार ने नगर निगम के अंतर्गत लाल डोरे के 1441 भू-स्वामियों को स्वामित्व योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में सातरोड में नगर निगम की टीम ने दो दिवसीय शिविर का आयोजन किया, जहां भू-स्वामियों की समस्याओं को सुना गया।
मुख्य बिंदु:
- 1441 भू-स्वामियों को मिलेगा मालिकाना हक
- सातरोड में दो दिवसीय शिविर आयोजित
- 56 से अधिक आपत्तियां दर्ज हुईं
- नगर निगम में आपत्तियों की सुनवाई की गई
📝 आपत्तियों पर सुनवाई जारी 🏛️
नगर निगम के सभागार में उप-निगम आयुक्त (DMC) वीरेंद्र सहारण ने आपत्तियां दर्ज करवाने वाले लोगों की सुनवाई की।
क्या कहा गया सुनवाई में?
- निगम अधिकारियों ने कहा कि हर शिकायतकर्ता को निर्धारित समय दिया जाएगा ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।
- मुख्यमंत्री के हिसार दौरे के कारण कुछ आपत्तियों पर सुनवाई आगे बढ़ाई गई।
- नगर निगम की टीम अगली सुनवाई की तारीख जल्द जारी करेगी।
📂 लंबित फाइलों को मिली मंजूरी
स्वामित्व योजना के तहत कई भू-स्वामियों की फाइलें लंबित पड़ी थीं, जिन्हें अब प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा रहा है।
ताजा जानकारी:
- नगर निगमायुक्त के निर्देश पर पुरानी फाइलों का निपटारा शुरू
- 11 दिसंबर 2024 को निगम कार्यालय में लिस्ट जारी की गई
- शिविर में आपत्तियां दर्ज करवाई गईं
- भू-स्वामियों को जल्द मिलेगा मालिकाना हक
📌 लाल डोरे से जुड़ी प्रमुख जानकारी
| श्रेणी | संख्या |
|---|---|
| बुजुर्ग पेंशन धारक | 21,28,477 |
| विधवा पेंशन धारक | 8,85,515 |
| दिव्यांग पेंशन धारक | 2,07,838 |
🔗 अगले कदम और सरकार की योजना
हरियाणा सरकार जल्द ही इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू करने पर विचार कर रही है।
📢 क्या करें?
- अगर आप लाल डोरे में रहते हैं, तो अपने क्षेत्र के नगर निगम कार्यालय में संपर्क करें।
- निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें और मालिकाना हक प्राप्त करें।
- अधिक जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट और संबंधित कार्यालयों से संपर्क करें।
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