Haryana

हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर, जानें बड़ा फायदा

हरियाणा सरकार ने बिजली सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकारी कर्मचारियों के घरों और सरकारी इमारतों में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बनाई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बिजली की बचत और बिलिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की घोषणा की।

हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर, जानें बड़ा फायदा
हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर, जानें बड़ा फायदा

पहले चरण में सरकारी कर्मचारियों के घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर 🏠

हरियाणा में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में:

चरणकिन स्थानों पर लगाए जाएंगे?
पहलासरकारी कार्यालय, सरकारी इमारतें और सरकारी कर्मचारियों के घर
दूसराआम जनता के घरों में

सरकारी कर्मचारियों और कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाने से सरकार को बिजली खपत और बिलिंग प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, यह आम जनता को भी स्मार्ट मीटर के फायदे समझने में मदद करेगा।


बिजली विभाग को होगा बड़ा फायदा ⚙️

स्मार्ट मीटर से बिजली विभाग को भी काफी लाभ होगा। यह कदम घाटे में चल रहे बिजली विभाग और अन्य सरकारी उपक्रमों जैसे एलएंडटी (L&T) को आर्थिक सुधार प्रदान कर सकता है।

इसके अलावा, सरकार उन राज्यों को विशेष सब्सिडी देने की योजना बना रही है जो इस प्रीपेड मीटर प्रणाली को अपनाएंगे। इससे उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा और बिजली कंपनियों का घाटा कम होगा।


स्मार्ट मीटर के लाभ

  1. बिजली बिल पर नियंत्रण – उपभोक्ता अपनी जरूरत के अनुसार बिजली का उपयोग कर सकेंगे और अनावश्यक खर्च को रोक सकेंगे।
  2. प्रीपेड सुविधा – स्मार्ट मीटर को मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज किया जा सकेगा।
  3. पारदर्शी बिलिंग – गलत बिलिंग की समस्या खत्म होगी।
  4. घरेलू खर्च में बचत – उपभोक्ता बिजली की बचत कर अपने मासिक खर्च को कम कर सकते हैं।
  5. रियल-टाइम ट्रैकिंग – उपभोक्ता अपनी बिजली खपत को लाइव ट्रैक कर सकेंगे।

प्रीपेड मीटरों का हो चुका है विरोध

हरियाणा में पहले भी प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इस पर कई स्तरों पर विरोध हुआ। जनता को यह प्रणाली नई और जटिल लगी, जिससे इसे तत्काल प्रभाव से लागू नहीं किया जा सका।

सरकार ने अब एक नई रणनीति अपनाते हुए पहले सरकारी कर्मचारियों और सरकारी भवनों में यह मीटर लगाने का फैसला किया है, जिससे आम नागरिकों को इसके लाभ समझने का समय मिल सके।


आम जनता को कब मिलेगा स्मार्ट मीटर?

दूसरे चरण में यह सुविधा आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। इसके तहत आम नागरिकों को भी यह प्रीपेड मीटर लगाने की सुविधा दी जाएगी, ताकि वे भी रिचार्ज करके बिजली का उपयोग कर सकें।

सरकार का मानना है कि यदि सरकारी क्षेत्र में यह योजना सफल रहती है, तो आम लोग भी इसे आसानी से अपनाएंगे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button