हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को दिए अहम निर्देश
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल के मधुबन पुलिस कॉम्प्लेक्स में प्रदेश के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, नशा उन्मूलन, बाल श्रम, अवैध खनन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे आपसी समन्वय से कार्य करें और प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें।
✨ प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सरकार का चेहरा होते हैं और जनता को उनसे काफी उम्मीदें होती हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाकर यह सुनिश्चित करें कि सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुँचे।
| मुख्य निर्देश | विवरण |
|---|---|
| नए आपराधिक कानून | 31 मार्च तक पूर्ण रूप से लागू करने के निर्देश |
| ई-समन और ई-चालान | न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति लाने के लिए अनिवार्य |
| वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग | सभी न्यायालयों में उपलब्ध कराने की योजना |
| महिला सुरक्षा | जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा निगरानी |
⚖️ 31 मार्च तक लागू होंगे नए आपराधिक कानून
मुख्यमंत्री सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में तीन नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा सभी न्यायालयों में उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे गवाहों को बार-बार कोर्ट आने की आवश्यकता न पड़े।
इसके अलावा, ई-समन और ई-चालान प्रणाली को भी जल्द लागू किया जाएगा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज़ होगी। उन्होंने कहा कि सरकार निर्दोष को सजा नहीं होने देगी और दोषियों को कठोर दंड दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है।
👩💼 महिला सुरक्षा के लिए विशेष निर्देश
प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा से संबंधित मामलों की निगरानी के लिए गठित जिला स्तरीय समितियों को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। साथ ही, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर कड़ी निगरानी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
🌿 नशे के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन का ऐलान
नशे के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डीसी और एसपी मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाएं। उन्होंने कहा कि नशे के काले कारोबार को जड़ से खत्म करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए नशा माफिया की पहचान कर सप्लाई चैन को ध्वस्त किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए भी विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशा मुक्त अभियान के तहत मैराथन आयोजित की जा रही हैं, जिनमें युवाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
⛏ अवैध खनन पर लगेगा अंकुश
अवैध खनन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने खनन विभाग को भी इस दिशा में तत्काल कदम उठाने के लिए कहा है।
🏢 हर थाने में बाल कल्याण अधिकारी अनिवार्य
मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि हर थाने में एक बाल कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की जाए। इस अधिकारी को किशोरों व बच्चों के प्रति लैंगिक अपराधों से संरक्षण का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही, बाल विवाह और बाल श्रम रोकने के लिए जिलों में टास्क फोर्स को और प्रभावी बनाया जाएगा।
🌟 स्वच्छता अभियान और ई-ऑफिस को मिलेगी गति
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 31 जनवरी तक विशेष स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत हर सरकारी कार्यालय की सफाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा, मार्च 2025 तक सभी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा।
👨🏭 डंकी रूट से विदेश भेजने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने चिटफंड और अवैध निवेश योजनाओं के माध्यम से लोगों को ठगने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई अवैध रूप से पैसा जमा कराने की योजना चलाता है, तो उसकी संपत्ति की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अलावा, डंकी रूट के माध्यम से युवाओं को विदेश भेजने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
🏭 गांवों में रात्रि ठहराव अनिवार्य
मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे गांवों में रात्रि ठहराव करें और जनता की समस्याओं को नजदीक से समझें। उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।
