Haryana Darshan: नए साल के अवसर पर मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीएपी खाद की कीमतें कम करने के लिए एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। यह निर्णय 1 जनवरी 2025 से लागू होगा और आगे के आदेश तक जारी रहेगा।
डीएपी खाद पर विशेष पैकेज 🪴
केंद्र सरकार ने डीएपी खाद पर मौजूदा न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) योजना के अलावा 3,500 रुपये प्रति टन की अतिरिक्त सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनावों के बीच किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी उपलब्ध कराना है।
केंद्रीय मंत्री की घोषणा 🗣️
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार के इस कदम की घोषणा की। इस पर कुल 3850 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। मंत्री ने बताया कि इस विशेष पैकेज से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें डीएपी खाद सस्ती दरों पर उपलब्ध होगी।
विशेष पैकेज का उद्देश्य 🎯
इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ती दरों पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके तहत किसानों को वैश्विक बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से सुरक्षित रखा जाएगा।
| विवरण | राशि |
|---|---|
| मौजूदा NBS सब्सिडी | 1,000 रुपये प्रति टन |
| अतिरिक्त सब्सिडी | 3,500 रुपये प्रति टन |
| कुल सब्सिडी | 4,500 रुपये प्रति टन |
| अनुमानित खर्च | 3850 करोड़ रुपये |
सरकार का उद्देश्य और लाभ 🌾
सरकार का यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। डीएपी खाद पर अतिरिक्त सब्सिडी से किसानों को फसलों की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट की मंजूरी 📜
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीएपी के लिए एकमुश्त विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी दी है। इसे 1 जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा और आगे के आदेश तक जारी रहेगा।
सरकार की प्रतिबद्धता 🤝
केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को डीएपी खाद सस्ती दरों पर उपलब्ध हो। यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।
