हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अब दलालों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। हाल ही में सरकार ने पटवारियों की सूची जारी की थी, जिसके बाद अब सरकार की नजर उन दलालों पर है, जो विभिन्न सरकारी विभागों में अवैध गतिविधियों में शामिल हैं। सरकार की ओर से जारी एक पत्र में स्पष्ट किया गया है कि “अगला नंबर दलालों का है।”
पटवारियों के बाद दलालों पर सख्ती का ऐलान 📜
हरियाणा सरकार ने हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत पटवारियों की सूची जारी की थी। इसमें उन पटवारियों के नाम शामिल थे, जिन पर जनता के साथ धोखाधड़ी करने या अवैध कार्यों में संलिप्त होने के आरोप लगे थे। अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि दलालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का बयान: “अवैध गतिविधियों का होगा अंत” 🛑
हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य में दलाली के चलते सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बाधित होती है। सरकारी पत्र में लिखा गया है, “हमारा अगला लक्ष्य उन दलालों को खत्म करना है, जो लोगों से पैसे लेकर सरकारी कार्यों में अवैध दखल देते हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हरियाणा भ्रष्टाचार मुक्त बने।”
कार्रवाई का दायरा और प्रभाव 🔍
सरकार की यह कार्रवाई कई विभागों पर सीधा असर डालेगी। मुख्य रूप से भूमि रिकॉर्ड, वाहन पंजीकरण, नगर निगम सेवाओं, और बिजली-पानी के कनेक्शन जैसे क्षेत्रों में दलाल सक्रिय रहते हैं।
| क्षेत्र | प्रभावित विभाग | कार्रवाई का असर |
|---|---|---|
| भूमि रिकॉर्ड | राजस्व विभाग | भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता बढ़ेगी। |
| वाहन पंजीकरण | परिवहन विभाग | वाहन पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार। |
| बिजली और पानी | जन स्वास्थ्य विभाग | लोगों को सीधी सेवाएं मिलेंगी। |
| नगर निगम सेवाएं | शहरी विकास विभाग | शिकायत निवारण में तेजी। |
सरकार के कदम: भ्रष्टाचार खत्म करने की रणनीति 🛡️
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि भ्रष्टाचार में शामिल दलालों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए एक विशेष टीम बनाई जाएगी। यह टीम:
- जांच रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें सरकारी कार्यालयों में दलालों की भूमिका को उजागर किया जाएगा।
- कड़ी कार्रवाई के प्रस्ताव लाएगी, जिसमें दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी।
- जनता को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाएगी, ताकि लोग सीधे सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकें।
