हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: दिव्यांगजनों को 10 नई श्रेणियों में मिलेगा पेंशन लाभ
हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर बनाने और उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस बदलाव के तहत 10 नई दिव्यांगता श्रेणियों को शामिल किया गया है, जिससे 32,000 नए लाभार्थियों को फायदा होगा।
कौन-कौन सी नई श्रेणियां हुईं शामिल? 🤔
अब तक हरियाणा सरकार 11 श्रेणियों में दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ प्रदान कर रही थी। नई 10 श्रेणियों के जुड़ने से केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत शामिल 21 प्रकार की दिव्यांगता श्रेणियों को पूरा कर लिया गया है।
नई 10 श्रेणियां:
- प्रमस्तिष्क घात
- मांसपेशीय दुर्विकास
- वाक् और भाषा दिव्यांगता
- बहु-स्केलेरोसिस
- पार्किंसंस रोग
- सिकल कोशिका रोग
- बहु-दिव्यांगता
- विनिर्दिष्ट सीख दिव्यांगता
- स्वपरायणता स्पेक्ट्रम विकार
- चिरकालिक तंत्रिका दशाएं
दिव्यांगजनों के लिए कितनी है पेंशन राशि? 💰
हरियाणा सरकार वर्तमान में 2,08,071 लाभार्थियों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन प्रदान कर रही है। नई श्रेणियों को शामिल करने से यह आंकड़ा लगभग 2,40,000 तक पहुंच जाएगा।
| विवरण | संख्या |
|---|---|
| मौजूदा लाभार्थी | 2,08,071 |
| नई श्रेणियों के लाभार्थी | 32,000 |
| पेंशन राशि | 3,000 रुपये प्रति माह |
दिव्यांग पेंशन के लिए सरकार की पहल 📜
हरियाणा सरकार का यह कदम दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किया गया है। यूडीआईडी पोर्टल के जरिए पात्र दिव्यांगजन पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हीमोफीलिया और थैलेसीमिया रोगियों को राहत 🩸
सरकार ने हीमोफीलिया और थैलेसीमिया रोगियों को भी राहत देते हुए उनके लिए आयु सीमा खत्म करने का फैसला लिया है। पहले इन रोगियों को वित्तीय सहायता पाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल थी। अब यह सीमा समाप्त कर दी गई है।
साथ ही, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनेमिया और हीमोफीलिया के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता पहले से प्राप्त अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अतिरिक्त होगी।
हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता 💪
हरियाणा सरकार का यह निर्णय दिव्यांगजनों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के प्रति उसकी संवेदनशीलता और उनकी जरूरतों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है कि दिव्यांगजन और गंभीर रोगी अपनी जरूरतों के लिए सरकार पर निर्भर रहें और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाए।
