हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: गांवों में आबादी के हिसाब से भर्ती होंगे 7,995 सफाई कर्मचारी, जानें नया फॉर्मूला और अपडेट
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: गांवों में आबादी के हिसाब से भर्ती होंगे 7,995 सफाई कर्मचारी, जानें नया फॉर्मूला और अपडेट: हरियाणा सरकार ने गांवों में स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में आबादी के अनुपात में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति का नया फॉर्मूला तैयार किया गया है। इसके तहत अब तक 10,585 सफाई कर्मचारी कार्यरत थे, लेकिन नए नियमों के बाद कुल 18,580 पद स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 7,995 खाली पदों पर जल्द ही कोशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती की जाएगी। यह जानकारी मुलाना से कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने दी।
क्या है नया फॉर्मूला?
सरकार ने गांवों की आबादी के आधार पर सफाई कर्मचारियों की संख्या तय करने का पैमाना बनाया है:
| गांव की आबादी | सफाई कर्मचारियों की संख्या |
|---|---|
| 1,000 तक | 1 |
| 2,000 तक | 2 |
| 3,000 तक | 3 |
| 4,000 तक | 3 |
| 5,000 तक | 5 |
| 5,000 से 10,000 तक | 6 |
| 10,000 से 20,000 तक | 8 |
| 20,000 से अधिक | 10 |
इस फॉर्मूले से छोटे गांवों से लेकर बड़े गांवों तक, हर स्तर पर स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित होगी।
भर्ती प्रक्रिया और कोशल रोजगार निगम की भूमिका
- भर्ती एजेंसी: कोशल रोजगार निगम (Kaushal Rojgar Nigam) खाली पदों पर कॉन्ट्रैक्ट आधारित भर्ती करेगा।
- योग्यता: अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और शारीरिक दक्षता के मानक जल्द घोषित किए जाएंगे।
- आवेदन प्रक्रिया: आधिकारिक वेबसाइट hrykaushal.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की जानकारी उपलब्ध होगी।
क्यों है यह भर्ती अहम?
हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता को लेकर बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में कचरा प्रबंधन, नालियों की सफाई और शौचालयों के रखरखाव के लिए कर्मचारियों की मांग बढ़ी है। विधायक पूजा चौधरी ने कहा, “यह फैसला ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक मजबूत पहल है।”
आगे की राह: क्या हैं चुनौतियां?
- ट्रेनिंग: नए कर्मचारियों को स्वच्छता प्रोटोकॉल और अपशिष्ट प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाएगी।
- संसाधन: गांवों में सफाई उपकरणों और वर्दी की उपलब्धता सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती होगी।
- निगरानी: पंचायतों को कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करना होगा।
अंतिम अपडेट:
सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को नवंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। आवेदन की तिथियाँ और विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा।
स्रोत: हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग, विधानसभा प्रश्नोत्तर रिकॉर्ड।
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