हरियाणा: 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी से लाभार्थियों को 13 जून 2024 से मिलेंगे पदोन्नति और एसीपी स्केल के लाभ 🏛️

मुख्य सचिव कार्यालय का पत्र जारी ✉️

मुख्य सचिव कार्यालय ने आज एक पत्र जारी कर इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। पत्र में यह कहा गया कि 6 मार्च, 2024 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के आधार पर विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों से कई मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें यह स्पष्ट किया जा रहा है कि क्या 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित हुए कर्मचारी पदोन्नति या पहले एसीपी स्केल के लाभ के लिए दावा कर सकते हैं।

इस निर्णय के अंतर्गत, कर्मचारियों को पदोन्नति या एसीपी के लाभ लेने के लिए 13 जून, 2024 के बाद पात्रता की तारीख से यह लाभ दिए जाएंगे। हालांकि, इससे पहले की तारीखों में यदि किसी कर्मचारी ने पदोन्नति या एसीपी के लाभ के लिए दावा किया है, तो उसका निर्णय बाद में लिया जाएगा।

न्यायालय के आदेश का प्रभाव ⚖️

इस आदेश का मुख्य प्रभाव यह होगा कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं देता, तब तक कर्मचारियों को पदोन्नति या एसीपी के लाभ के लिए राहत नहीं मिल सकेगी। कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के लाभ के लिए अधिकार मिलने की स्थिति, उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पर निर्भर करेगी। यह निर्णय कर्मचारी वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनकी भविष्यवाणी और करियर की दिशा पर असर पड़ सकता है।

विभागों को दी गई स्पष्टता 🏢

मुख्य सचिव कार्यालय ने विभिन्न विभागों को यह निर्देश दिए हैं कि वे कर्मचारी के दावों को स्वीकार करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करें। यह निर्णय कर्मचारियों की भविष्यवाणी के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें कोर्ट का आदेश अंतिम होगा।

आगे का रास्ता 🚀

सरकार के इस कदम से हरियाणा के कर्मचारी वर्ग को उम्मीद है कि उनका अधिकार जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि, सभी कर्मचारी इस निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से पहले किसी भी दावे की स्वीकृति पर सस्पेंस बना हुआ है।

तालिका: पदोन्नति और एसीपी के लाभों के लिए पात्रता की शर्तें 📊