हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब रिटायरमेंट पर मिलेगा ये बड़ा लाभ
हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब रिटायरमेंट पर मिलेगा ये बड़ा लाभ: हरियाणा सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए एक बड़ी सौगात का ऐलान किया है। प्रदेश सरकार ने मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा को 25 प्रतिशत बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का फैसला लिया है। यह फैसला 1 जनवरी 2024 से लागू होगा और कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। यह निर्णय लंबे समय से कर्मचारियों द्वारा प्रतीक्षित था और अब उन्हें इसके रूप में एक महत्वपूर्ण राहत मिल रही है।
कर्मचारियों के लिए यह फैसला क्यों अहम है? 📊
हरियाणा सरकार का यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इस कदम से सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या मृत्यु के समय कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर वित्तीय सहायता मिल सकेगी। इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई थी।
ग्रेजुएटी सीमा का बढ़ना: एक महत्वपूर्ण कदम 🔑
पहले इस योजना के तहत मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी की सीमा 20 लाख रुपये तक थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। यह सीमा अब सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे उनका परिवार मुश्किल समय में आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकेगा।
कैसे मिलेगा कर्मचारियों को लाभ? 💵
इस योजना के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या मृत्यु के समय एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार, किसी कर्मचारी को ग्रेजुएटी का भुगतान तभी किया जाता है जब उसने किसी संगठन में लगातार कम से कम 5 साल तक सेवा दी हो।
1 जनवरी 2024 से लागू होगा फैसला 📅
यह फैसला 1 जनवरी 2024 से लागू होगा, जिसका मतलब है कि सभी सरकारी कर्मचारी और न्यायिक अधिकारी अब 25 लाख रुपये तक की ग्रेजुएटी प्राप्त करने के पात्र होंगे। यह कदम उनके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, खासकर तब जब वे सेवानिवृत्त होते हैं या अगर वे किसी कारणवश कार्यकाल से पहले सेवानिवृत्त होते हैं।
तालिका: हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएटी सीमा
| विशेषता | पुरानी सीमा | नई सीमा |
|---|---|---|
| ग्रेजुएटी सीमा | 20 लाख रुपये | 25 लाख रुपये |
| लागू होने की तिथि | लागू नहीं | 1 जनवरी 2024 से |
| लाभ | वित्तीय सुरक्षा, सेवानिवृत्ति पर लाभ | सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या मृत्यु के समय एकमुश्त भुगतान |
| योग्यता | 5 साल की सेवा की आवश्यकता | 5 साल की सेवा की आवश्यकता |
फैसले का महत्व और कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा 🏦
इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को जीवन के विभिन्न मोड़ों पर वित्तीय सहायता मिलने का अवसर मिलेगा। खासकर सेवानिवृत्ति के बाद कई कर्मचारी इस राशि का उपयोग अपनी जीवनशैली को बेहतर बनाने, चिकित्सा खर्च या अन्य आवश्यकताओं के लिए करेंगे। न्यायिक अधिकारियों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह उनके परिवार के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा।
