पुलिस को मिलेगी हाईटेक ताकत, सभी तहसीलों में खुलेंगे पासपोर्ट स्टाइल रजिस्ट्री कार्यालय!
पुलिस को मिलेगी हाईटेक ताकत, सभी तहसीलों में खुलेंगे पासपोर्ट स्टाइल रजिस्ट्री कार्यालय!: हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किए हैं, जिसमें पुलिस आधुनिकीकरण, साइबर सुरक्षा और महिला सुरक्षा को टॉप प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई में तैयार इस बजट में पुलिस विभाग के लिए 300 करोड़ रुपये और साइबर सेल के विस्तार के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। साथ ही, राज्य देश में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा।
पुलिस सिस्टम में बदलाव: ड्रोन से लेकर फास्टट्रैक कोर्ट तक
- आधुनिकीकरण: पुलिस को ड्रोन, एआई टेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक लैब्स से लैस किया जाएगा।
- फास्टट्रैक कोर्ट: हर जिले में नशीले पदार्थों (NDPS) के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनेंगी।
- साइबर सुरक्षा: गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे जिलों में उपमंडल स्तर पर साइबर पुलिस सेल स्थापित होंगे।
- महिला सुरक्षा: महिला थानों की संख्या 33 तक पहुंची, जबकि महिला पुलिसकर्मियों का प्रतिशत 12% हो गया है।
तुलनात्मक डेटा (2014 vs 2024):
| पैरामीटर | 2014 | 2024 |
|---|---|---|
| कुल थाने | 270 | 429 |
| महिला थाने | 2 | 33 |
| साइबर थाने | 0 | 29 |
राजस्व और स्पेस प्रोजेक्ट्स: बजट के मुख्य आकर्षण
- रजिस्ट्री सुधार: सभी तहसीलों में पासपोर्ट कार्यालयों जैसी आधुनिक रजिस्ट्री सेवाएं शुरू होंगी। इससे स्टाम्प ड्यूटी राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- स्पेस एप्लिकेशन सेंटर: इसके बजट को 23.25 करोड़ से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये किया गया है। यह सेंटर कृषि और शहरी योजनाओं में सैटेलाइट डेटा का उपयोग करेगा।
- राजस्व लक्ष्य: 2025-26 में 16,555 करोड़ रुपये का राजस्व टारगेट रखा गया है, जो पिछले साल से 58.48% अधिक है।
नए आपराधिक कानून: हरियाणा बना अव्वल
31 मार्च 2025 तक हरियाणा भारतीय दंड संहिता (IPC) के नए प्रावधानों को लागू करने वाला पहला राज्य होगा। इन कानूनों में साइबर अपराध, महिला सुरक्षा और फास्ट ट्रायल पर फोकस है। गृह मंत्रालय ने हरियाणा की साइबर हेल्पलाइन 1930 को देश में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है।
बजट आवंटन: किस विभाग को कितना मिला?
| विभाग | 2024-25 (संशोधित) | 2025-26 (प्रस्तावित) | वृद्धि |
|---|---|---|---|
| गृह विभाग | 7,383.28 करोड़ | 8,315.30 करोड़ | 12.6% |
| राजस्व विभाग | 1,808 करोड़ | 2,866.58 करोड़ | 58.48% |
| पुलिस आधुनिकीकरण | – | 300 करोड़ | नया प्रावधान |
