Haryana

हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) की जांच शुरू: आलीशान मकानों के मालिक भी बीपीएल सूची में शामिल

हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में आय संबंधी गड़बड़ियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जांच में यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि कई लोग अपनी वास्तविक आय छिपाकर बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) का लाभ उठा रहे हैं। सरकार अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए सख्त कदम उठा रही है।


आय कम दिखाने वाले लाभार्थियों का खुलासा 🚨

परिवार पहचान पत्र की वेरिफिकेशन प्रक्रिया में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां लोगों ने अपनी आय 1.80 लाख रुपये से कम दिखाकर बीपीएल कार्ड बनवा लिया है। लेकिन वास्तविकता में उनके पास दो से तीन मंजिला मकान, महंगे पालतू जानवर और अन्य संपत्तियां हैं। यह गड़बड़ी असली जरूरतमंदों के हक को छीन रही है।

मामले का विवरणगड़बड़ी का प्रकार
आलीशान मकानबीपीएल सूची में शामिल
महंगे पालतू जानवरआय कम दर्ज
जमीन और संपत्ति के मालिकसरकारी योजनाओं का फायदा

सरकार ने शुरू की पीपीपी की वेरिफिकेशन प्रक्रिया 🔍

हरियाणा सरकार ने अब पीपीपी की वेरिफिकेशन प्रक्रिया तेज कर दी है। जिला प्रशासन की टीमें प्रतिदिन एरिया वाइज पांच से सात पीपीपी की जांच कर रही हैं। इन जांचों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो लोग बीपीएल के लिए अयोग्य हैं, उन्हें इसका लाभ न मिले।


आलीशान जीवन जीने वाले भी बीपीएल सूची में शामिल 😲

प्रारंभिक जांच में छह ऐसे केस सामने आए हैं, जो हैरान करने वाले हैं।

  • इन मामलों में लोगों के पास आलीशान मकान और संपत्ति है।
  • बीपीएल सूची में होने के बावजूद ये लोग अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठा रहे हैं।
  • इन मामलों की रिपोर्ट जिला समाज कल्याण (डीएसडब्ल्यू) और जिला फूड सप्लाई कंट्रोलर (डीएफएससी) को भेजी गई है।

सही जानकारी देने में आनाकानी कर रहे लोग 🤷‍♂️

जांच टीमों के घर पहुंचने पर कई लोग सही जानकारी नहीं दे रहे हैं।

  • लोग दस्तावेज जांचने से मना कर देते हैं।
  • बीपीएल कार्ड कटने के डर से पूरी जानकारी नहीं देते।
  • इस कारण वेरिफिकेशन प्रक्रिया धीमी हो रही है।

वर्तमान में, हरियाणा में बीपीएल कार्डधारकों की संख्या 3,54,736 है।


डिपो संचालकों की भूमिका 🤝

हर गांव और शहर में मौजूद राशन डिपो संचालकों को लोगों की आर्थिक स्थिति की पूरी जानकारी होती है।

  • अगर डिपो संचालक सही जानकारी उपलब्ध कराएं, तो वेरिफिकेशन प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सकती है।
  • हालांकि, अभी तक इनसे पर्याप्त जानकारी नहीं मिल रही है।

असली जरूरतमंद हो रहे वंचित 😔

परिवार पहचान पत्र में आय गलत दर्ज होने के कारण असली जरूरतमंद लोग बीपीएल योजनाओं से वंचित हो रहे हैं।

  • सरकार का उद्देश्य इन योजनाओं का लाभ सही पात्र लोगों तक पहुंचाना है।
  • इसलिए, प्रशासन द्वारा अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

सरकार की कार्रवाई और आगे की योजना 🛠️

सरकार ने एडीसी कार्यालय को रिपोर्ट सौंपी है और संबंधित विभागों को गड़बड़ियों की जांच के लिए निर्देशित किया है।

  • रैंडमली जांच के दौरान गड़बड़ियां सामने आने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
  • सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों को मिले।

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