हरियाणा में विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: ठेकेदारों पर होगी सख्त कार्रवाई
हरियाणा सरकार ने राज्य में चल रही विकास योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर शिकंजा कसने का फैसला किया है। मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश जारी किए।
बैठक में कुल 17,516 करोड़ रुपये से अधिक लागत की परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। ये परियोजनाएं उद्योग एवं वाणिज्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, सिंचाई एवं जल संसाधन, और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी जैसे महत्वपूर्ण विभागों से जुड़ी हैं।
परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा 📊
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं की समयसीमा की सख्ती से निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि समय पर कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।
| परियोजना का क्षेत्र | कुल लागत (₹) | महत्वपूर्ण बिंदु |
|---|---|---|
| उद्योग एवं वाणिज्य | 5,000 करोड़ | निवेश को बढ़ावा देने वाली योजनाएं |
| चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान | 3,516 करोड़ | नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल |
| सिंचाई एवं जल संसाधन | 6,000 करोड़ | जल प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाएं |
| जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी | 3,000 करोड़ | स्वच्छ जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजनाएं |
लापरवाह ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश 🚨
डॉ. जोशी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि जो ठेकेदार समय पर कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि लापरवाह ठेकेदार विकास कार्यों की गति को बाधित करते हैं और इस पर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
समयसीमा की सख्ती से निगरानी 🕒
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि परियोजनाओं की समयसीमा पर सख्ती से ध्यान दिया जाए। इसके लिए एक विशेष पैनल गठित करने के आदेश दिए गए हैं। यह पैनल परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करेगा और समयसीमा का पालन सुनिश्चित करेगा।
पैनल की जिम्मेदारियां:
- परियोजनाओं की समयसीमा की नियमित समीक्षा।
- समय पर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समाधान प्रस्तावित करना।
- विभागीय समन्वय में सुधार।
सभी जरूरी मंजूरी समय पर प्राप्त करें ✅
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि परियोजनाओं के लिए निविदा जारी करने से पहले सभी जरूरी मंजूरी, जैसे पर्यावरण और वन विभाग से अनुमति, को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मंजूरी प्रक्रिया में देरी से परियोजनाओं की प्रगति बाधित होती है, जो अनावश्यक विलंब का कारण बनती है।
हरियाणा सरकार का विकास पर जोर 🌟
हरियाणा सरकार का यह कदम राज्य में तेजी से विकास सुनिश्चित करने और योजनाओं को समय पर पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया है। ठेकेदारों पर सख्ती और परियोजनाओं की समयसीमा की निगरानी से सरकारी नीतियों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ेगा।
