मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का निर्देश: प्रशासनिक अधिकारियों को औचक निरीक्षण के आदेश
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी प्रशासनिक सचिवों को अपने-अपने विभागों में औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी स्वयं निरीक्षण करें और आवश्यक सुधार लागू करें।
प्रशासनिक निरीक्षण से होगी पारदर्शिता 🏛️
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों में पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए औचक निरीक्षण आवश्यक है। इससे न केवल सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होगा बल्कि जनता को भी त्वरित सेवाएं मिलेंगी।
🔹 निरीक्षण का उद्देश्य:
| उद्देश्य | विवरण |
|---|---|
| पारदर्शिता | सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी |
| त्वरित निपटान | लंबित मामलों का शीघ्र समाधान होगा |
| जवाबदेही | अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी |
| कार्यकुशलता | योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होगा |
लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा ⏳
मुख्यमंत्री सैनी ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विभागों में पर्सनल हियरिंग से संबंधित सभी लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटान सुनिश्चित करें।
👉 मुख्य बिंदु:
- लंबित मामलों का त्वरित समाधान
- आवेदकों की शिकायतों पर शीघ्र निर्णय
- सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को त्वरित सहायता
5 साल की विस्तृत कार्ययोजना 📅
हरियाणा सरकार के तहत कार्यरत सभी अधिकारी अपने-अपने विभाग की लघु, मध्यम और दीर्घकालीन योजनाओं का एक विस्तृत खाका तैयार करें। इस कार्य योजना में योजनाओं की समय-सीमा तय करते हुए एक स्पष्ट रोडमैप बनाना अनिवार्य होगा।
✅ योजना का प्रकार:
| योजना का प्रकार | अवधि |
| लघु अवधि | 1-2 वर्ष |
| मध्यम अवधि | 3-5 वर्ष |
| दीर्घकालिक | 5+ वर्ष |
ई-ऑफिस कार्यप्रणाली को मिलेगा बढ़ावा 📊
मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ई-ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह अपनाएं और इसे सीएम डैशबोर्ड से लिंक करें। इससे सरकारी प्रक्रियाएं और भी अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनेंगी।
📌 ई-ऑफिस से होने वाले लाभ:
- सरकारी कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता
- पेपरलेस कार्यप्रणाली को बढ़ावा
- योजनाओं और प्रोजेक्ट्स की लाइव मॉनिटरिंग
सरकारी रिकॉर्ड का व्यवस्थित प्रबंधन 📂
हरियाणा सरकार सभी सरकारी कार्यालयों में रिकॉर्ड के सही रखरखाव पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रत्येक सरकारी विभाग में उचित प्रबंधन प्रणाली अपनाई जाए ताकि भविष्य में दस्तावेज़ों को आसानी से ट्रैक किया जा सके।
📍 सरकारी रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार के सुझाव:
- डिजिटल रिकॉर्ड संकलन और सुरक्षित भंडारण
- पुरानी फाइलों की स्कैनिंग और आर्काइविंग
- आवश्यक दस्तावेजों की त्वरित उपलब्धता
