Haryana

हरियाणा सरकार बढ़ाएगी सामाजिक पेंशन, 32 लाख लाभार्थियों को होगा फायदा

हरियाणा में सरकार विभिन्न कैटेगरी के लोगों को सामाजिक पेंशन देती है, जिसमें बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लोग शामिल हैं। अब पेंशन के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। सरकार जल्द ही इस सामाजिक पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।


📈 पेंशन में होगी ₹250 की बढ़ोतरी

हरियाणा सरकार इस बार भी पिछले 5 वर्षों की परंपरा को जारी रखते हुए हर पेंशनधारक की पेंशन में ₹250 की बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। वर्तमान में राज्य में सभी कैटेगरी के लाभार्थियों को हर महीने ₹3,000 की पेंशन दी जाती है।

सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग ने चालू वित्त वर्ष के तीन महीने की पेंशन के लिए वित्त विभाग को डिमांड भेज दी है। जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है।


🌟 हर साल होती है ₹250 की बढ़ोतरी

हरियाणा सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में पेंशन को ₹3,000 तक बढ़ाने का वादा किया था। इसके तहत हर साल ₹250 की पेंशन वृद्धि की जाती रही है। इस बार भी जनवरी 2025 से यह बढ़ोतरी लागू होने की संभावना है।

इसका प्रावधान आगामी वित्त वर्ष के बजट में भी किया जा सकता है, जिससे पेंशनधारकों को पूरा लाभ मिल सके।


💰 करीब 32 लाख लोगों को मिलेगा लाभ

पेंशन वृद्धि का सीधा लाभ प्रदेश के लगभग 32 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा। वर्तमान में विभिन्न श्रेणियों के पेंशन लाभार्थियों की संख्या निम्नलिखित है:

पेंशन कैटेगरीलाभार्थियों की संख्या
बुजुर्ग पेंशन21,28,477
विधवा पेंशन8,85,515
दिव्यांग पेंशन2,07,838
लाड़ली योजना पेंशन41,354

इस पेंशन वृद्धि से राज्य के लाखों बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगजनों और लाड़ली योजना के लाभार्थियों को राहत मिलेगी।


💡 कब तक आएगा सरकार का फैसला?

सूत्रों के अनुसार, सेवायोजन विभाग ने प्रति पेंशनधारक ₹250 मासिक बढ़ोतरी के लिए बजट की मांग की है।

यदि वित्त विभाग से जल्द मंजूरी मिल जाती है, तो पेंशन बढ़ोतरी जनवरी 2025 से प्रभावी हो सकती है।


📓 सरकार का वादा और आगामी योजनाएं

हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान यह वादा किया था कि महंगाई और वैज्ञानिक आधार पर पेंशन को बढ़ाया जाएगा। यह वृद्धि उसी दिशा में उठाया गया कदम है।

इसके अलावा, भविष्य में पेंशन राशि को और बढ़ाने के लिए नई योजनाएं भी लाई जा सकती हैं, ताकि वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंदों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।

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