Haryana

हरियाणा में नए जिले और तहसीलों के गठन पर तेजी, मंत्री समूह की बैठक में हुए अहम फैसले!

हरियाणा सरकार ने राज्य में नए जिले, तहसील और उप-तहसील के गठन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इस संबंध में हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह की सब-कमेटी ने अब तक दो महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की हैं, जिनमें कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इस बैठक में शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल, और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे।


महत्वपूर्ण फैसले लिए गए 📊

बैठक में विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा की गई और निम्नलिखित अहम फैसले लिए गए:

जिलागांव/क्षेत्रपुराना प्रशासनिक क्षेत्रनया प्रशासनिक क्षेत्र
महेंद्रगढ़मंडोलातहसील महेंद्रगढ़उप-तहसील सतनाली
रेवाड़ीबरेली कलांउप-तहसील पाल्हावासतहसील रेवाड़ी
यमुनानगरगुन्दियानातहसील रादौरउप-तहसील सरस्वतीनगर
फरीदाबादसैक्टर 15, 15A, 16Aतहसील बड़खलफरीदाबाद रजिस्ट्रेशन सेंगमेंट
फरीदाबादसैक्टर 21A, 21Bतहसील फरीदाबादतहसील बड़खल रजिस्ट्रेशन सेंगमेंट

प्रस्तावों की समीक्षा के बाद होते हैं निर्णय 🔢

श्री पंवार ने बताया कि नए जिले, नए उप-मंडल, तहसील और उप-तहसील के गठन के लिए विभिन्न ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, नगरपालिकाओं और स्थानीय विधायकों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इसके बाद संबंधित जिला उपायुक्तों की सिफारिशों के आधार पर समीक्षा की गई और मानदंडों के अनुरूप निर्णय लिए गए। यदि किसी क्षेत्र की भौगोलिक, प्रशासनिक और जनसंख्या स्थिति निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है, तो उसे नए जिले या तहसील के रूप में अधिसूचित किया जाता है।


नए तहसील एवं उप-तहसील बनाने के लिए मानदंड 📏

सरकार द्वारा नए तहसील और उप-तहसील के गठन के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं:

प्रशासनिक इकाईगांवों की संख्यापटवार सर्कलजनसंख्याक्षेत्रफलमुख्यालय से दूरी
उप-तहसील10+5-1060,000+15,000 हेक्टेयर15 किमी
तहसील20+5+80,000+15,000 हेक्टेयर15 किमी
उप-मंडल40+15+1,00,000+15,000 हेक्टेयर10 किमी
जिला125-2001-3 तहसील4,00,000+80,000 हेक्टेयर25-40 किमी

हरियाणा में नए जिले बनाने के प्रस्ताव 🏛️

श्री पंवार ने जानकारी दी कि राज्य में गोहाना, हांसी, असंध, सफीदों और डबवाली को नए जिले के रूप में बनाने के प्रस्ताव आए हैं। ये सभी प्रस्ताव वर्तमान में समीक्षा प्रक्रिया में हैं और जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

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