हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजेश नागर ने प्रदेश में राशन डिपुओं की व्यवस्था को सुधारने के लिए कई अहम निर्देश दिए हैं। उनके अनुसार, प्रदेश के सभी डिपुओं के बाहर हेल्पलाइन नंबर लगाए जाएंगे, जिससे उपभोक्ता किसी भी समस्या को हेल्पलाइन पर रिपोर्ट कर सकेंगे। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उपभोक्ता से की गई बातचीत की रिकॉर्डिंग की जाए ताकि शिकायतों और उनकी स्थिति का सही ट्रैक रखा जा सके।
हेल्पलाइन और सीसीटीवी की पहल 📞
राजेश नागर ने कहा कि उपभोक्ताओं को किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए एक सक्षम प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा। इसके तहत, हेल्पलाइन नंबर पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे, और शिकायत की पूरी प्रक्रिया को ट्रैक किया जा सकेगा। इसके अलावा, उन्होंने डिपुओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना को भी आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। यह कदम राशन वितरण की पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देगा।
राशन डिपो के मुआयने की योजना 🔍
राजेश नागर ने बैठक के दौरान अधिकारियों से जिलों के राशन डिपो और राशन आपूर्ति की स्थिति पर जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी भी समय प्रदेश के किसी भी जिले और गांव में जाकर राशन डिपो का मुआयना कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राशन की आपूर्ति सही तरीके से हो रही है और कोई अनियमितता नहीं हो रही है।
पलवल मामले पर कार्रवाई ⚖️
राजेश नागर ने जिला पलवल में राशन के कट्टे में रेत पाए जाने की घटना को गंभीरता से लिया। उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर (एएफएसओ) को निलंबित कर दिया और एफआईआर की स्थिति के बारे में पूछताछ की। यदि आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो उन्होंने संबंधित एएफएसओ के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया।
फूड सप्लाई की समस्याओं पर चर्चा 🛢️
बैठक के दौरान, राजेश नागर ने नवंबर और दिसंबर महीने के राशन वितरण पर अधिकारियों से स्थिति जानी और पूछा कि यदि पिछले दो महीने का राशन नहीं बांटा गया है तो इसका कारण क्या है। उन्होंने सरसों और सूरजमुखी तेल के वितरण में आ रही समस्याओं को भी उठाया और अधिकारियों को इन समस्याओं का समाधान शीघ्र करने का आदेश दिया।
नए डिपो के लिए आवेदन प्रक्रिया 📝
राजेश नागर ने नए राशन डिपो के लिए आवेदन प्रक्रिया को भी सुधारने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि नए डिपो के लिए आवेदन अब ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन किए जाएं, ताकि किसी भी गलती को जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय में जाकर ठीक किया जा सके।
